PAHUJA LAW ACADEMY

LECTURE – 4

मूल अधिकार (अनुच्छेद 12 से 35)

Fundamental Rights

मुख्य प्रश्न

 

1. मूल अधिकारों से आप क्या समझते है I

 

2. क्या मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है I

 

3. भारतीय संविधानो के अनुच्छेद -19 मे प्रदत्त अधिकारों पर क्या राज्य निर्बन्धन लगा सकता है ? यदि हाँ तो किन आधारों पर राज्य ऐसे निर्बन्धन लगा सकता है? इसकी विवेचना किजिए।

 

4. धर्म की स्वतन्त्रता से आप क्या समझते है ?

 

5. उन मूल अधिकारों का उल्लेख कीजिए जो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त या प्रत्याभूत (गारंटी) किये गये है I

   

PAHUJA LAW ACADEMY

LECTURE – 4

मूल अधिकार (अनुच्छेद 12 से 35)

Fundamental Rights

 

मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग तीन में किया गया है। संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक विभिन्न मूल अधिकारों को प्रत्याभूत (Guaranteed) किया गया है।

मूल अधिकार को भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। गोलकथान बनाम पंजाब राज्य, 1967 के मामले में न्यायमूर्ति सुब्बाराव ने मूल अधिकारों को नैसर्गिक तथा अप्रतिदेय अधिकार माना है। न्यायमूर्ति बेग के अनुसार मूल अधिकार स्वयं संविधान में समाविष्ट अधिकार है।

 मूल अधिकार एवं साधारण अधिकारों में अंतर

मूल अधिकार साधारण अधिकारों से भिन्न होते हैं। साधारण अधिकार विधियों द्वारा प्रदत्त किये गये हैं जबकि मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रत्याभूत किये गये हैं।

साधारण अधिकार साधारण विधियों द्वारा संक्षिप्त (abridged) कम (curtail) या रद्द (Abrogate) किये जा सकते हैं किन्तु मूल अधिकार तब तक संक्षिप्त कम या रद्द नहीं किये जा सकते हैं जब तक कि स्वयं संविधान द्वारा या संविधान संशोधन द्वारा अनुज्ञात न हो।

साधारण अधिकारों का अधित्याग (Waiver) किया जा सकता है जबकि मूल अधिकारों का अधित्याग नहीं किया जा सकता है।

साधारण अधिकारों के अतिलंघन (Infringement) होने पर साधारण विधियों के अंतर्गत उपचार की मांग की जाती है जबकि मूल अधिकारों का अतिलंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में उपचार के लिए समुचित रिट जारी करने की मांग की जाती है।

संविधान के भाग तीन में 6 मूल अधिकार प्रदान किये गये हैं.

44वें संविधान संशोधन के पूर्व 7 मूल अधिकार थे किन्तु इस संशोधन द्वारा सम्पत्ति का अधिकार निरसित (समाप्त) कर दिया गया।

सम्पत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 300-A के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार (Const.tut.onal R.ght) है न कि मूल अधिकार।

मूल अधिकार की प्राप्ति – संविधान के भाग-3 में प्रत्याभूत मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। इनमें से कुछ केवल नागरिकों को प्राप्त हैं तथा कुछ नागरिकों तथा गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है।

केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार – अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 के अंतर्गत प्रत्याभूत अधिकार है।

भारत के नागरिकों तथा गैर नागरिकों (विदेशियों) दोनों को प्राप्त मूल अधिकार- अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 25, 27, 28 के अंतर्गत प्रत्याभूत अधिकार,

नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मूल अधिकार- अनुच्छेद 14, 15(1), 16(2), 18(1), 20, 22(1) तथा 28(1) के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार इस श्रेणी में आते हैं।

सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मूल अधिकार- अनुच्छेद 29(1), 30(1), के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार इस श्रेणी में आते हैं.

केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त मूल अधिकार- अनुच्छेद 14, 15(1), 16, 18(1), 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 के अंतर्गत प्रत्याभूत मूल अधिकार।

राज्य के साथ ही साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त मूल अधिकार- अनुच्छेद 15(2), 17, 23(1), तथा 24 के अंतर्गत प्रत्याभूत आने वाले मूल अधिकार इस श्रेणी में आते हैं।

अनुच्छेद 12 मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए राज्य को परिभाषित करती है।

अनुच्छेद 12 में राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं-

(i) भारत सरकार और संसद

(ii) राज्य सरकार और विधान मंडल

(iii) सभी स्थानीय प्राधिकारी, तथा

(iv) अन्य प्राधिकारी

अभिव्यक्ति (Expression) अन्य प्राधिकारी विस्तृत अर्थ रखती है इसलिए इसका विनिश्चय करने में कुछ कठिनाइयाँ आईं।

अन्य प्राधिकारी पद के अंतर्गत वे सभी प्राधिकारी आते हैं जो संविधान या किसी परिनियम द्वारा स्थापित किये जाते हैं जिन्हें विधियाँ तथा उपविधियां बनाने का अधिकार प्राप्त है.

उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर अपने विभिन्न विनिश्चयों में निम्नलिखित को राज्य माना है-

1. विश्वविद्यालय – उमेश बनाम बी. एन. सिंह, ए. आई. आर. 1968 पटना 3

2. इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड – इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राजस्थान बनाम मदन लाल, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 2857

3. देवासन बोर्ड – नम्बूदरीपाद बनाम ट्रावनकोर कोचीन ए. आई. आर. 1956 सुप्रीम कोर्ट

4. को-आपरेटिव सोसाइटियां – दुखराम बनाम को-आपरेटिव एग्रीकल्चर एसोसियेशन, ए. आई. आर. 1961 मध्य भारत 289

5. उच्च न्यायलय का मुख्य न्यायाधीश (जब न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति करता है) – परमात्माशरन बनाम चीफ जस्टिस, ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 13

6. राष्ट्रपति, जब वह अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आदेश जारी करता है – हारू भाई बनाम स्टेट ऑफ़ गुजरात, ए. आई. आर. 1967 गुजरात 229

7. सेन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड – सेन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लि. बनाम ब्रेजोनाथ गांगुली, ए. आई. आर. 1986 एस. सी.

8. एन.सी.ई.आर.टी. – चन्द्र मोहन खन्ना बनाम एन.सी.ई.आर.टी., ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 76

9. ओ.एन.जी.सी. – सुखदेव सिंह बनाम भगत राम, ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 1331

10. भारतीय जीवन बीमा निगम – सुखदेव सिंह बनाम भगत राम (न्यायमूर्ति-मैथ्यू) 4:1

11. इंडस्ट्रियल फाइनेंस कोर्पोरेशन – सुखदेव सिंह बनाम भगत राम (कारखाना वित निगम)

12. रोड ट्रांसपोर्ट कोर्पोरेशन – मफतलाल बनाम रोड ट्रांसपोर्ट कोर्पोरेशन, ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1364

13. स्टेट वेयर हाउसिंग कोर्पोरेशन – एस. बी. रामन बनाम स्टेट वेयर हाउसिंग कोर्पोरेशन, ए. आई. आर. 1971 मद्रास 431

14. स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया – स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया बनाम कलपका ट्रांसपोर्ट, ए. आई. आर. 1979 बाम्बे 250

15. दामोदर वैली कोर्पोरेशन – ए. एन. मोंडल बनाम डी. वी. सी., 1974 लैब आई. सी. 821

16. इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथारिटी – रमन दयाराम सेठी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ़ इण्डिया ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1628

17. भारतीय कृषिशोध परिषद् – एम. ए. इलियास बनाम आई. सी. ए. आर. 1993

18. भारत संचार निगम – तरसीम सिंह बनाम भारत संचार निगम लि. ए. आई. आर. 2004 पंजाब एंड हरियाणा

19. कर्मचारी कल्याण निगम – बी. के. श्रीवास्तव बनाम उ. प्र. कर्मचारी कल्याण निगम,, ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 411

20. पब्लिक चैरिटेबुल ट्रस्ट राज्य नहीं है – मनदीप मिश्र बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 2009 कलकत्ता 31

21. दिल्ली स्टाक एक्सचेंज राज्य नहीं हैं-

भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित है:-

(1) समता का अधिकार (Right to Equality) (अनुच्छेद 14 से 18)

(2) स्वतन्त्रता का अधिकार (Right to Freedom) (अनुच्छेद 19 से 22)

(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Expliotation) (अनुच्छेद 23 और 24)

(4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) (अनुच्छेद 25 से 28)

(5) संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार (Cultural and Educat.onal Rights) (अनुच्छेद 29 से 30)

(6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)

• मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा अमेरिका ने दिया।

• भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिये गये हैं।

मूल अधिकारों के प्रवर्तन की शक्ति – जहाँ एक तरफ संविधान के भाग तीन में मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है वहीं दूसरी तरफ उनके अतिलंघन (Infringement) होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत समुचित कार्यवाहियों द्वारा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम में अभ्यावेदन करने का अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालयों को भी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन की शक्ति प्रदान की गई है।

अनुच्छेद 13 मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देते है। यदि राज्य कोई ऐसा विधि बनाता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो न्यायालय उसको शून्य घोषित कर सकती है। यह कार्य न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा करता है जो अनुच्छेद 13 से न्यायालयों को प्राप्त होती है। इसीलिए अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का प्रहरी कहा जाता है।

अनुच्छेद 13 विधायिका द्वारा बनाई गयी विधि के न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान करता है। इसके द्वारा न्यायालय संविधियों की संवैधानिकता की जांच करता है। संविधान के प्रावधानों से असंगत है। अनुच्छेद 13 के तीन उपखंड दिये गये हैं जो है अनुच्छेद 13(1), 13(2), 13(3) है।

अनुच्छेद 13(1) के अनुसार, इस संविधान के लागू होने के तत्काल पहले भारत राज्यक्षेत्र में प्रचलित सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपबन्धों से असंगत है।

अर्थात सभी संविधानपूर्व विधियाँ जो मूल अधिकारों से असंगत है, असंगतता की सीमा तक शून्य होगी।

आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत (Doctrine of Eclipse)- अनुच्छेद 13 (1) – यह सिद्धांत अनुच्छेद 13 (1) पर आधारित है। संविधान के प्रवर्तन के साथ ही संविधान पूर्व प्रवृत्त ऐसी विधियाँ जो मूल अधिकारों से असंगत है, मूल अधिकारों से असंगति की सीमा तक शून्य होगी ये विधियाँ प्रारम्भ से शून्य नहीं होती बल्कि मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित होने के कारण प्रस्तुत हो जाती है वे मृत नहीं होती है। यदि संशोधन के द्वारा ऐसी विधि को असंवैधानिक बनाने वाली असंगतता दूर कर दी जाय तो वह विधि पुनर्जीवित हो जायेगी क्योंकि मूल अधिकारों की छाया (आच्छादन) समाप्त हो जाएगी। इसे ही आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं।

भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 781 के वाद में आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया।

पृथक्करणीयता का सिद्धांत (Doctrine of Severability) — अनुच्छेद 13(2) — पृथक्करणीयता का सिद्धांत अनुच्छेद 13(2) पर आधारित है। अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य कोई ऐसी विधि नही बनायेगा जो इस भाग दवारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती या न्यून करती है और इस खण्ड के उल्लंघन में बनायी गयी प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अर्थात् मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियाँ की मात्रा तक शून्य होगी सम्पूर्णतः शून्य नही होगी वरन् उसका केवल वह अंश शून्य होगा जो मूल अधिकार से असंगत है। यदि विधि का शून्य भाग शेष भाग से अधिनियम के मूल उद्देश्य को प्रभावित किये बिना पृथक किया जा सकता हो तो विधि का शेष अंश प्रवर्तन में बना रहेगा अर्थात केवल असंगत भाग शून्य होगा शेष वैध बना रहेगा।

बम्बई राज्य बनाम बलसारा, ए.आई.आर 1951 एस.सी. 318, के मामले में बम्बई प्रांत मघ निषेध अधिनियम, 1949 के कुछ उपबन्धों को अंसवैधानिक घोषित कर दिया गया किन्तु शेष अधिनियम वैध बना रहा।

अनुच्छेद 13(3) के अनुसार- विधि शब्द के अंतर्गत कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, अधिसूचना, रुढ़ियाँ तथा प्रथाएं सम्मिलित है।

गोलकनाथ में मामले में दिए गए निर्णय का परिणाम यह हुआ कि राज्य संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को कम नही कर सकती थी।

उक्त निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया तथा अनुच्छेद 13 में कण्ड (4) जोड़कर यह उपबंधित किया गया कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किये गये संविधान संशोधन को लागू नही होगी। अर्थात् संशोधन भी अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अर्थान्तर्गत विधि है अतः यदि वह मूल अधिकारों को छीनता या न्यून करता है तो शून्य होगा।

केशबानन्द भारती बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1973 एस.सी 1461 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में दिए गये अपने विनिश्चय को उलट दिया तथा 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को वैध घोषित किया।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने की शक्ति है किन्तु वह शक्ति असीमित नही है उससे संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट नही होना चाहिए।

केशवान्नद भारती के निर्णय के पश्चात् संसद ने 42वां सविधान संशोधन पारित किया तथा उपबंधित किया कि संसद की संशोधन शक्ति असीमित एवं अनिर्बन्धित है और संविधान के किसी संशोधन की विधिमान्य को किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती है।

मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 1789 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 42वें संविधान द्वारा अनुच्छेद 368 में जोडे गये खण्ड (4) एवं (5) को असंवैधानिक घोषित कर दिया।

अधित्याग का सिद्धांत (सर्वप्रथम बेहराम खुर्शीद बनाम बाम्बे राज्य, ए.आई,आर. 1955 एस.सी. 146 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपने मूल अधिकार का अधित्याग नही कर सकता है। संविधान में मूल अधिकारों को केवल व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए नही बल्कि सार्वजनिक लाभ के लिए लोकनीति के आधार पर समाविष्ट किया गया है। अतः इसका अधित्याग नही किया जा सकता है।

विशेषरनाथ बनाम इन्कम टैक्स कमिश्नर के मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने अपने उपर्युक्त मामले में दिये गये निर्णय की पुष्टी किया।

संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित 6 मूल अधिकार प्रदान किये गये है।

(I) समता का अधिकार (Right to Euqality) (अनुच्छेद 14 से 18)

(II) स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) (अनुच्छेद 19 से 22)

(III) शेषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation) (अनुच्छेद 23 से 24)

(IV) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Freedom of Religion) (अनुच्छेद 29 से 30)

(V) संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार (Cultural and Educational Rights) (अनुच्छेद 29 से 30)

(VI) (Right to constitution Remedius) (अनुच्छेद 32 से 35)

समता का अधिकार (Right to Euqality) (अनुच्छेद 14-18)

समता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में उपबंधित किया गया है प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है।

अनुच्छेद 14 के अनुसार “राज्य” भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नही करेगा।

अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त पदावलियां “विधि के समक्ष समता” एवं “विधियों का समान संरक्षण” क्रमशः ब्रिटिश तथा अमेरिका के संविधानों ले ली गयी है।

इन दोनो पदावलियों में विधि के शासन तथा समान न्याय की अवधारणाएं अंतर्निहित है।

विधि के समक्ष समता (Equality before law) की अवधारणा निषेधात्मक है तथा यह सुनिश्चित करती है कि विधि के समक्ष सभी है तथा कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नही है। यह किसी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेषधिकार का अभाव अंतर्निहित करती है। सभी व्यक्ति समान रुप से देश की साधारण विधि के अधीन है। और कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका जो भी पद या सामाजिक स्थिति हो, विधि के ऊपर नही है, किन्तु यह आत्यन्तिक नियम नही है, इसके अनेक अपवाद है।

यह डायसी के “विधि का शासन” सिद्धांत के दूसरे अर्थ के समान है।

विधियों का समान संरक्षण (Equal Protection of Law) का तात्पर्य है कि “समान लोगों में विधि समान रुप से प्रंशासित की जायेगी अर्थात् समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जायेगा।

अर्थात् विधि द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों तथा अधिरोपित कर्तव्यों (दायित्वों) के सम्बन्ध में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

यह एक सकारात्मक अवधारणा है

 अनुच्छेद 14 में समता के सामान्य नियम प्रावधानित है तथा अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 उक्त सामान्य नियम के विशिष्ट उदाहरण है। अर्थात् यदि अनुच्छेद 15, 16, 17 एवं 18 का उल्लंघन किया जाता है तो उससे अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन स्वयमेव होगा।

 अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों पर समान रुप से लागू होता है। चाहे वह नागरिक हो या अनागरिक प्राकृतिक व्यक्ति या कृत्रिम व्यक्ति जैसे निगम।

 अनुच्छेद 14 के प्रावधान संविधान का आधारभूत ढांचा है इन्हें संशोधन द्वारा नष्ट नही किया जा सकता है

 अनुच्छेद 14 में नैसर्गिक न्याय (Natural Justice) का सिद्धान्त अंतनिहित है।

 मूल अधिकार आत्यन्तिक अधिकार (Absolute Right) नही है इनके ऊपर लोकहित में युक्तियुक्त निर्बन्धन (Reasonable Restriction) लगाये जा सकते है।

समता के नियम निरपेक्ष तथा अपवाद रहित नही है जैसे विदेश कूटनीतिज्ञ न्यायालयों की अधिकारिता से मुक्त है। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपालों को उन्मुक्ति प्राप्त है तथा लोक प्राधिकारी तथा न्यायालयों के न्यायाधीश को भी विशेष उन्मुक्तियाँ प्राप्त है।

 अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है, किन्तु वर्गविधान का निषेध करता है, उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में यह माना है कि राज्य को सामाजिक व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाने के लिए अनुच्छेद 14 के अंतर्गत वर्गीकरण की शक्ति है।

 अनुच्छेद 14 तब लागू होता है जब समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ आसमान व्यवहार किया जाता है यद्यपि इसके लिए युक्तियुक्त आधार नही है।

 अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है वर्गीकरण युक्तियुक्त (Reasonable) होना चाहिए मनमाना नही अन्यथा वर्गीकरण असंवैधानिक होगा।

काठी रेनिंग बनाम स्टेट ऑफ सौराष्ट्र, ए.आई.आर. 1952 एस.सी. 123 (136) के मामले में वर्गीकरण को युक्तियुक्त के लिए उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक मानाः-

(1) वर्गीकरण एक बोधगम्य अन्तरक (Intelligible differentia) पर आधारित होना चाहिए जो एक वर्ग में शामिल किये गये व्यक्तियों तथा वस्तुओं तथा उसके बाहर रखे गये व्यक्तियों तथा वस्तुओं में विभेद करता हो,

(2) अन्तरक और उस उद्देश्य में तर्कसगत सम्बन्ध हो।

 ई.पी.रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 597 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने युक्तियुक्त वर्गीकरण पर आधारित समता की पारम्परिक अवधारणा को अस्वीकृत करते हुए एक नवीन दृष्टिकोण अपनाया न्यायमूर्ति श्री भगवती ने सम्प्रेषित किया कि—

समता एक गतिशीलता अवधारणा है जिसके अनेक रुप एवं आयाम है और इसको परम्परागत एव सिद्धांतवाद की सीमाओं में नही बाँधा जा सकता है। वस्तुतः समानता और मनमानापन एक दूसरे के कट्टर शत्रु है। जहाँ कोई कार्य मनमाना होता है, वहाँ असमानता आवश्यक रुप से होगी। और वहाँ अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

 मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 473 इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 को न्यायालय ने इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया कि मृत्यु दंड देने के मामले में दो प्रकार के अपराधियों के मध्य किया गया वर्गीकरण मनमाना है क्योकि यह किसी तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित नही है।

 रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 879 इस मामले में न्यायालय ने धारित किया कि “समान कार्य के लिए समान वेतन” यद्यपि एक मूल अधिकार नहीं है किन्तु अनुच्छेद 14, 16 तथा 39 ग के अधीन निश्चित रूप से एक संवैधानिक लक्ष्य है तथा बिना किसी ठोस आधार के दो व्यक्तियों के मध्य विभेद अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण है।

 जान वालामटोम बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 2902 इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया कि उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 118 विभेदकारी है एवं अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करती है।

 जावेद बनाम हरियाणा राज्य, ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 3057 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि हरियाणा राज्य के द्वारा पंचायत राज अधिनियम में यह उपबन्ध किया जाना कि दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति सरपंच या उपसरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वैध है क्योंकि इससे परिवार नियोजन को बढ़ावा मिलता है।

 एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा, ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 1829 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयर लाइंस द्वारा विमान परिचारिकाओं की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले नियमों को अयुक्तियुक्त, विभेदकारी एवं अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया।

 डी. एस. नकारा बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 130 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सेन्ट्रल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1972 को उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर अविधिमान्य ठहराया कि उसके द्वारा एक निश्चित तिथि के पूर्व सेवा निवृत्त होने वाले तथा उसके पश्चात सेवा निवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों के मध्य किया गया वर्गीकरण मनमाना एवं अयुक्तियुक्त है।

 इन री स्पेशल कोर्ट विल, ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 478 के मामले में न्यायालय ने धारित किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संसद को विशेष न्यायालयों की स्थापना की शक्ति प्राप्त है। यह प्रावधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है।

 चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 41 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि एक व्यक्ति भी वर्ग माना जा सकता है, तथा युक्तियुक्त वर्गीकरण करने वाला अधिनियम केवल इस आधार पर अवैध नहीं होगा कि जिस वर्ग को वह लागू होता है, उसके अंतर्गत केवल एक व्यक्ति ही आता है। यदि वह किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण एक व्यक्ति को लागू होता है दूसरे व्यक्तियों को नहीं लागू होता है तो उस एक व्यक्ति को ही वर्ग माना जा सकता है।

 ए. के. क्रेपक बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि नैसर्गिक न्याय के उद्देश्यों के लिए अर्द्धन्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों में कोई भेद नहीं है। दोनों का उद्देश्य न्याय करना है तथा उन दोंनों कार्यों में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत लागू होगा।

प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता कार्यकुशलता, उपलब्धियों चरित्र तथा व्यक्तिव में भिन्न होते हैं। पद तथा स्थान की अपेक्षाओं में भी भिन्नता होती है। अत: पूर्ण समानता न तो सम्भव है और न ही वांछनीय है।

युक्तियुक्त वर्गीकरण उपरोक्त कारणों से ही आवश्यक है। युक्तियुक्त वर्गीकरण समानता का उल्लंघन नहीं करता है। समानता का तात्पर्य व्यवहार में समरूपता नहीं है।

वर्गीकरण की युक्तियुक्तता के लिए यह आवश्यक है कि वह निरंकुश, अतार्किक एवं काल्पनिक न हो। वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं-

(i) भाषा तथा संस्कृति

(ii) वृत्तिक आधार

(iii) भौगोलिक आधार

(iv) आयु तथा लिंग

(v) अन्य सुसंगत बातें

वर्ग विधान एक अतार्किक एवं निरंकुश भेदभाव (discrimination) है अत: अनुच्छेद 14 वर्ग विधान का निषेध करता है। वर्ग विधान समता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है अत: निरंकुश है तथा अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है।

 डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 3958 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 एवं 4, जिसमें इद्दत के पश्चात भी भरण-पोषण प्राप्त करने का हक़ प्रदान किया गया है, को विधिमान्य घोषित किया गया तथा धार्मिक किया गया कि यह धारा अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विभेदकारी नहीं है।

 रेवाथी बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 835 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198(2) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को संवैधानिक घोषित किया तथा कहा कि ये धारायें लैंगिक आधार पर भेद-भाव नहीं करती हैं।

अनुच्छेद 14 में दिये गये समता के नियम के निम्नलिखित अपवाद है –

(1) अनुच्छेद 31(सी) (2) अनुच्छेद 359

(2) नवीं अनुसूची

(3) अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को प्राप्त विशेषाधिकार

(4) अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के अंतर्गत अपवादित व्यक्ति

 

धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध

(Prohibition of discrimination on grounds of religion,

race, caste, sex or place of birth)

(अनुच्छेद 15)

 

अनुच्छेद 15(1) के अनुसार राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

के अनुसार कोई नागरिक केवल, धर्म मूलवंश जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर-

(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या

(ख) पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबो, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के सम्बन्ध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा।

• अनुच्छेद 15 एवं 15(2) के निम्नलिखित अपवाद, अनुच्छेद 15(3), 15(4), 15(5) में दिए गये हैं जो निम्नलिखित हैं – (1) अनुच्छेद 15(1) तथा 15(2) में दिये गये सामान्य नियम का प्रथम अपवाद अनुच्छेद 15(3) में दिया गया है जो इस प्रकार है- “इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों तथा बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात राज्य स्त्रियों तथा बालकों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध कर सकता है।

(2) अनुच्छेद 15(1) एवं 15(2) के सामान्य नियम का दूसरा अपवाद अनुच्छेद 15(4) प्रस्तुत करता है।

अनुच्छेद 15(4) संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया।

 मद्रास राज्य बनाम चम्पाकम दोराई राजन, ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 226 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 15(4) संविधान में जोड़ा गया।

ऐसा इसलिए किया गया कि समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबन्ध बनाने में अनुच्छेद 15(1) बाधक था।

अनुच्छेद 15(4) यह उपबन्ध करता है कि सामाजिक और शैक्षिणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के वर्गों के लिए अथवा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से राज्य को यह अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 29(2) नहीं रोकेगा।

अपवाद- अनुच्छेद 15(5) – संविधान के 93वें संशोधन अधिनियम, 2005 द्वारा अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया। इसके द्वारा यह उपबंधित किया गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात या अनुच्छेद 19 के खण्ड (1) के उपखण्ड (छ) राज्य को नागरिकों के किसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए जहाँ तक ऐसे विशेष उपबन्ध उनके शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से सम्बन्धित है जिसके अंतर्गत प्राइवेट संस्थाएं हैं, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या बिना सहायता प्राप्त हो, अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थाओं से भिन्न हैं, विधि द्वारा विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।

अर्थात सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की उन्नति के लिए उन्हें ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में जिनमें प्राइवेट संस्थाएं भी सम्मिलित हैं। प्रवेश देने के लिए विशेष उपबन्ध करने से राज्य को अनुच्छेद 15 तथा 19(1)(छ) निवारित नहीं करेगा। ऐसी संस्थाएं चाहे राज्य निधि से सहायता प्राप्त करती हो या नहीं करती हो।

इस नियम का एक अपवाद अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थाएं हैं।

 अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, एस. सी. 2008 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान करने वाले संविधान के 93वें संशोधन अधिनियम, 2005 को विधिमान्य घोषित किया।

 अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, एस. सी. 2008 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान करने वाले संविधान के 93वें संशोधन अधिनियम, 2005 को विधिमान्य घोषित किया।

भारतीय संविधान सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर पिछड़ेपन की अवधारणा का उपबन्ध करता है। इसे अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) में प्रावधानित किया गया है।

अनुच्छेद 15 (4) शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े, वर्गों के लिए स्थानों को आरक्षण का उपबन्ध होता है।

 इन्द्रा साहनी बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1993 एस. सी. के वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा धारित किया गया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है।

उक्त मत उच्चतम न्यायालय ने पूर्व में बालाजी बनाम मैसूर राज्य, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 649 के मामले में व्यक्त किया था।

इन्द्रा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी धारित किया कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में आरक्षण 50% से अधिक हो सकता है किन्तु ऐसा करते समय विशेष सावधानी बरतना अपेक्षित होगा।

 डाक्टर नीलिमा बनाम डीन पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश, ए. आई. आर. 1993 ए. पी. 229 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया कि यदि एक उच्च जाति की लड़की अनुसूचित जनजाति के लड़के से विवाह कर लेती है तो उसे अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मिलने वाला आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

 बालसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय, 1996 3 एस. सी. सी. 545 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि यदि उच्च जाति की लड़की पिछड़ी जाति के लड़के से विवाह कर लेती है तो उसे अनुच्छेद 15(4) एवं अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को मिलने वाला आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

 मीरा कनवरिया बनाम सुनीता, ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 597 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि एक उच्च जाति का पुरुष एक अनुसूचित जाति की महिला से विवाह कर लेने से अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) के अंतर्गत आरक्षण का हकदार नहीं हो जाता है।

• लोक सेवाओं में अवसर की समता (Equality of opportunity in matters of public employment) (अनुच्छेद 16)

अनुच्छेद 16(1) के अनुसार राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति या नियोजन से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।

अनुच्छेद 16(2) के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के सम्बन्ध में केवल धर्म, मूलवंश , जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। अत: राज्याधीन सेवाओं में नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित समता के अनुच्छेद 16(1) तथा 16(2) में सामान्य नियम दिये गये हैं।

अपवाद- समता के उक्त नियम के तीन अपवाद दिये गये हैं जो क्रमश: अनुच्छेद 16(3), (4), (4क) तथा (5) में दिये गये है-

अनुच्छेद 16(3) के अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधि बना कर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए उस राज्य में निवास की अर्हता निर्धारित कर सकती है।

अनुच्छेद 16(4) राज्य को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, पदों का आरक्षण कर सकता है।

अनुच्छेद 16(4) में 77वां एवं 81वां संशोधन

77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा अनुच्छेद 16(4क) जोड़ा गया जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 16 (4क) में 85वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 के द्वारा पुन: संशोधन किया गया। इस संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 16 (4क) का प्रावधान निम्नलिखित है-

इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन किसी सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर अनुवर्ती (Consiquencial) वरिष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।

81वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा अनुच्छेद 16 में एक नया खण्ड (4ख) जोड़ा गया।

अनुच्छेद 16 (4ख) 81वां संशोधन यह उपबंधित करता है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को किसी एक वर्ष में न भरी गई रिक्तियां जिसे उस वर्ष में आरक्षित किया गया था, खण्ड (4क) के अंतर्गत पृथक रिक्तियां मानी जायेंगी और उन्हें अगले वर्ष या वर्षों में भरा जायेगा। किसी ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिनमें उन्हें भरा जाना है 50% की सीमा के निर्धारण के लिए उस वर्ष की कुल रिक्तियों के आरक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

एम. नागराज बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 71 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के 77वें, 81वें, और 85वें संशोधन अधिनियम को विधिमान्य घोषित किया।

कर्नाटक राज्य बनाम के. गोविन्दप्पा, ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 618 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व मत को दोहराते हुए निर्णय दिया कि एकल पद पर आरक्षण नहीं हो सकता क्योंकि इसके परिणामस्वरूप आरक्षण 100% हो जाएगा जो कि असंवैधानिक है।

अनुच्छेद 16(5) के अनुसार राज्य किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक संस्थाओं के प्रबंध के लिए विशेष धर्म या सम्प्रदाय को मानने वाले लोगों को ही नियुक्त करने सम्बन्धी प्रावधान कर सकता है।

• आरक्षण: एक सिंहावलोकन

भारत में विभिन्न वर्गों एवं समुदायों में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी तथा दयनीय उनकी दशा को देखते हुए तथा सबल वर्गों के सापेक्ष उन्हें प्रगति की दौड़ में शामिल कर उनके सशक्तिकरण के लिए सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई।

 आरक्षण को संवैधानिक आधार संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा अनुच्छेद 15 (4) अंत:स्थापित कर प्रदान किया गया।

सर्वप्रथम 1922 में तमिलनाडु ने सरकारी सेवाओं में गैर ब्राह्मण जातियों के लिए आरक्षण किया।

 1932 में पूना पैक्ट द्वारा हरिजनों के लिए विधान मंडलो में आरक्षण करने पर सहमति बनी।

 अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ सम्बन्धी हितों का संरक्षण राज्य का दायित्व है।

 अनुच्छेद 335 के अंतर्गत सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों को, प्रशासनिक दक्षता बनाये रखते हुए ध्यान में रखा जायेगा।

 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को केंद्रीय एवं विभिन्न प्रादेशिक सेवाओं में 1951 में 15% तथा 7.5% आरक्षण प्रदान किया गया जो कि वर्तमान में भी है। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की एवं कठिनाइयों का अन्वेक्षण करने के लिए तथा उनका पता लगाने के लिए एक आयोग गठित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

 पिछड़ेपन के युक्तियुक्त आधार का पता लगाने के लिए 1953 में काका काले कर आयोग गठित किया गया किन्तु आयोग ऐसा करने में विफल रहा।

 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने मण्डल आयोग का गठन किया जिसने 1980 में अपनी सिफारिशें सरकार को दी इसी के आधार पर तत्कालीन प्रधान मंत्री वी. पी. सिंह ने 1990 में केंद्रीय सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण लागू करने की घोषणा की।

 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण को इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 परि. (3) एस. सी. सी. 217 के मामले में वैध ठहराया किन्तु पिछड़े वर्गों के संपन्न तबके (Creamy Layer) को आरक्षण का लाभ न दिये जाने पर जोर दिया।

 उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए और यह भी धारित किया कि अग्रनयन (Carry forward) वैध है।

पिछड़े वर्गों में सम्पन्न तबके (Creamy Layer) के निर्धारण के लिए रघुनंदन प्रसाद समिति गठित की गई।

 5 लाख तक वार्षिक आय होने पर व्यक्ति को क्रीमी लेयर में सम्मिलित मान कर आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा।

 इन्द्रा साहनी के मामले न्यायालय ने यह भी धारित किया था कि आरक्षण केवल प्रारम्भिक नियुक्तियों में ही दिया जा सकता है प्रोन्नति (Promotion) में नहीं। संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 (4क) जोड़कर इस बाधा को समाप्त कर दिया गया तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया गया।

 81वां संशोधन अधिनियम, 2000 के द्वारा अनुच्छेद 16 (4ख) जोड़कर यह उपबंधित किया गया कि आरक्षित श्रेणी की पिछली रिक्तियों को पृथक वर्ग माना जायेगा तथा इसमें आरक्षण की 50% की अधिकतम सीमा का नियम लागू नहीं होगा।

 82वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा अनुच्छेद 335 में एक परन्तुक जोड़कर यह व्यवस्था की गई कि संघ या राज्य से सम्बन्धित सेवाओं या पदों के लिए होने वाली परीक्षा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में अर्हता अंकों या मूल्यांकन के मापदंडों को शिथिल (कम) किया जा सकता है।

• अस्पृश्यता का अंत (Abolition of untouchability) अनुच्छेद 17

अनुच्छेद 17- अस्पृश्यता का अंत (Abolition of untouchability) – अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है तथा उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता पर आधारित किसी अयोग्यता को लागू दंडनीय अपराध बनाता है।

संसद द्वारा अनुच्छेद 17 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 जिसे बाद में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 नाम दिया गया, पारित किया। इसके पश्चात 1989 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पारित किया गया।

पीपुल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 1473 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत प्रत्याभूत (Guaranteed) अधिकार न केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त है बल्कि प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है। इन अधिकारों का उल्लंघन रोकना राज्य का कर्तव्यों है।

अनुच्छे 18 – उपाधियों का अंत (Abolition of titles) – अनुच्छेद 18 (1) सेना एवं शिक्षा सम्बन्धी उपाधियों को छोड़कर उपाधियों को समाप्त करता है तथा राज्य द्वारा ऐसी उपाधियों का दिया जाना वर्जित करता है।

– अनुच्छेद 18 (2) यह उपबंधित करता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेश राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा।

स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) (अनुच्छेद 19-22)

अनुच्छेद 19 भारत के समस्त नागरिकों को निम्नलिखित 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है-

(क) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

(ख) शांतिपूर्वक एवं निरायुद्ध सम्मलेन की स्वतंत्रता

(ग) संगम या संघ (या सहकारी समिति) बनाने की स्वतंत्रता

(घ) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता

(ङ) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता

(च) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने की स्वतंत्रता।

ये स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं विदेशी व्यक्तियों को एवं कम्पनी को नहीं प्राप्त है।

अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार आत्यन्तिक नहीं है बल्कि यह युक्तियुक्त निर्बन्धनों के अधीन है। अनुच्छेद 19 के खण्ड (2) से (6) तक दिये गये आधारों पर राज्य इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबन्ध लगा सकता है।

 वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बन्धन ही लगाये जा सकते हैं तथा निर्बन्धन युक्तियुक्त है या नहीं इस बात का अवधारण न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

 वाक् एवं अभिव्यक्ति पर निम्नलिखित वाद

 रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, ए. आई. आर. 1950 एस. सी. 124 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है।

 विजोय इमैनुअल बनाम केरल राज्य, (1986) 3 एस. मी. सी. 615 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। इस मामले में तीन बच्चों को राष्ट्रगान न गाने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था न्यायालय ने उनका निष्कासन अवैध माना क्योंकि उनके धार्मिक विश्वास के अनुसार सिवाय अपने ईश्वर की प्रार्थना के सिवाय किसी अन्य की प्रार्थना करने की मनाही थी।

 सांकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 305 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि भाषण की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है क्योंकि समाचार विचारों को अभिव्यक्त करने के एक माध्यम हैं।

 एस. पी. गुप्ता और अन्य बनाम भारत का राष्ट्रपति और अन्य, ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 14 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जानने का अधिकार भी सम्मिलित है।

 प्रभुदत्त बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 6 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि प्रेस की स्वतंत्रता में सूचनाओं तथा समाचारों को जानने का अधिकार भी सम्मिलित है।

 भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी बनाम भारत कुमार एवं अन्य, ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 184 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा बंद का आह्वाहन एवं आयोजन असंवैधानिक है एवं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है।

 भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1559 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि अपने मकान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1) (क) में प्रत्याभूत एक मूल अधिकार है।

 ओ. के. घोष बनाम ई. एक्स. जोसेफ, ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 812 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हड़ताल करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) (क) के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं है।

 अजय गोस्वामी बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 493 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया कि किशोरों की निर्दोषिता को बचाने हेतु अश्लील सामग्री के प्रकाशन पर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता है।

 पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 2112 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि मतदाता का सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। मतदाता किसी भी प्रत्याशी का पूर्ववृत्त (Antecedent), आय का ब्यौरा, ऋण एवं शैक्षिक योग्यता आदि के बारे में जानकारी रखने का अधिकार रखता है अत: नामांकन पत्र भरते समय उक्त बातों की सूचनाएं देना प्रत्याशियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है।

वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्बधन- नागरिकों की वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत दिये गये आधारों पर निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं जो निम्नलिखित हैं-

(क) राज्य की सुरक्षा

(ख) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध

(ग) लोक-व्यवस्था

(घ) सदाचार एवं शिष्टाचार के हित में

(ङ) न्यायालय अवमान

(च) मानहानि

(छ) अपराध उद्दीपन

(ज) भारत की एकता और अखंडता

(ख) शांतिपूर्ण एवं निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता- अनुच्छेद 19 (1) (ख) भारत के समस्त नागरिकों को शांतिपूर्वक एवं बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस अधिकार के परिणामस्वरूप शांतिपूर्वक जुलूस निकालने, सार्वजनिक सभाएं करने तथा प्रदर्शन करने के लिए व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त है।

इस अधिकार पर निम्नलिखित निर्बन्धन लगाये गये हैं-

(i) सम्मेलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, एवं

(ii) बिना हथियार के होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 19 के खण्ड (3) के अंतर्गत भी निर्बन्धन प्रावधानित है अर्थात सम्मेलन पर राज्य द्वारा

(a) भारत की सम्प्रभुता और अखंडता के हित में, तथा

(b) लोक व्यवस्था के हित में, निर्बन्धन लगाया जा सकता है।

(ग) संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता- अनुच्छेद 19 (1) (ग) – सभी नागरिकों को संगम तथा संघ और सहकारी समिति बनाने का अधिकार प्रदान करता है। सहकारी समिति बनाने का अधिकार विधान के 97वें संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा अनुच्छेद 19(1) (ग) में संशोधन करके प्रदान किया गया है।

संगम या संघ बनाने के अधिकार पर 19 के खण्ड (4) के अंतर्गत उपबंधित युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं जो-

(i) भारत की सम्प्रभुता तथा अखंडता, तथा

(ii) लोक व्यवस्था, एवं

(iii) सदाचार के हित में लगाये जा सकते हैं।

(घ) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता – अनुच्छेद 19(1) (घ) भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के राज्यक्षेत्र में निर्बाध रूप से आने-जाने का अधिकार प्रदान करता है।

इस अधिकार पर अनुच्छेद 19 (5) के अंतर्गत –

(i) जनसाधारण के हितों में, या

(ii) किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए, प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं।

(ड.) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने का बस जाने की स्वतंत्रता- अनुच्छेद 19 (ड.) के अंतर्गत भारत के समस्त नागरिकों को भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता प्राप्त है।

किन्तु राज्य के द्वारा इस स्वतंत्रता पर निम्नलिखित आधारों पर निर्बन्धन लगाया जा सकता है –

(i) साधारण जनता के हित में, तथा

(ii) अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण के लिए।

(छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार तथा कारोबार करने की स्वतंत्रता- अनुच्छेद 19 (1) (छ) भारत के समस्त नागरिकों को कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार तथा कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

अनुच्छेद 19 (6) के अधीन राज्य को जनसाधारण के हित में इस अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार है।

किसी वृत्ति या व्यापार हेतु राज्य आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हता की शर्त भी राज्य लगा सकता है।

किसी व्यापार या कारबार से नागरिकों को पूर्ण या आंशिक रूप से अपवर्जित करने का अधिकार भी राज्य को प्राप्त है।

अनुच्छेद 19 (क) से सम्बन्धित वाद

 सोदन सिंह बनाम न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी, ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 1988: (1989) 4 एस. सी. सी. 155 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि सड़क के फुटपाथों पर व्यापार करना संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (छ) के अधीन एक मूल अधिकार है अतः राज्य उस पर केवल 19(6) के अन्तर्गत विहित निर्बन्धन ही लगा सकता है।

 मेमर्स बी. आर. इंटरप्राइजेज बनाम उ. प्र. राज्य, ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 186 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि लाटरी वाणिज्य या व्यापार नहीं हो सकता क्योंकि इसमें संयोग के तत्व की प्रमुखता होती है जबकि व्यापार में कौशल प्रमुख तत्व है, इसलिए लाटरी जुआ है।

 ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1896 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि हरिद्वार एवं ऋषिकेश नगरपालिका के भीतर अण्डों की बिक्री पर परिबंध अनुच्छेद 19 (1) (छ) के अधीन युक्तियुक्त प्रतिबन्ध है।

अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण (Protection in respect of conviction for offences) अनुच्छेद 20- अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण प्रदान करता है। यह संरक्षण नागरिकों तथा गैर नागरिकों सभी को प्राप्त है।

व्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित करने वाले इस अनुच्छेद के महत्व को देखते हुए संविधान के 44वें संशोधन द्वारा यह उपबंधित किया गया कि अनुच्छेद 20 को आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के दौरान अनुच्छेद 359 के अधीन किसी आदेश द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 20 में तीन प्रकार का संरक्षण प्रदान किया गया है –

(1) कार्यात्तर विधि से संरक्षण (Protection from Expost Facto Law)

(2) दोहरे दंड से संरक्षण (Protection from Double Jeopardy)

(3) आत्म-अभिशंसन से संरक्षण (Protection from self-incriminatio)

अनुच्छेद 20 (1)- कार्योत्तर विधि से संरक्षण (Protection from Ex-post Facto Law) – अनुच्छेद 20 के खण्ड तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो तथा उस अपराध के किये जाने के समय जो शास्ति अधिरोपित (Impose) की जा सकती थी वह उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा।

अनुच्छेद 20 (1) विधान-मण्डल की विधायिनी शक्ति पर नियंत्रण लगाता है तथा उसे भूतलक्षी प्रभाव से अपराध सृजित करने वाली अथवा दंड में वृद्धि करने वाली विधि बनाने से रोकता है।

ऐसी कार्योत्तर विधि जो अपराध का सृजन करती हैं या दंड में वृद्धि करती हैं, उसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है किन्तु कार्योत्तर विधि के लाभकारी उपबन्ध को भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकता है और कोई व्यक्ति उसका लाभ उठा सकता है।

रतन लाल बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 444 के मामले में एक 16 वर्षीय लड़के को प्रोबेशन ऑफ़ अफेंडर्स एक्ट के उस प्रावधान का लाभ प्रदान किया गया जिसके द्वारा 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को कारावास का दंड देने का प्रतिषेध किया गया था यद्यपि कि ऐसा संशोधन अपराध किये जाने के पश्चात किया गया था।

(2) दोहरे दंड से संरक्षण (Protection from double Jeopardy)- अनुच्छेद 20 (2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दण्डित नहीं किया जायेगा।

यह अंग्रेजी विधि के (nemo debate vis vexari) के नियम पर आधारित है जिसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार अभियोजित और दण्डित नहीं किया जायेगा।

इंग्लैण्ड तथा अमेरिका में यदि किसी व्यक्ति का किसी अपराध के लिए विचारण किया गया हो तो भले ही वह दोषसिद्ध न किया गया हो तो उसका उसी अपराध के लिए पुन: विचारण नहीं किया जा सकता है। किन्तु भारत में अभियोजित और दण्डित होने पर ही पुन: विचारण से उन्मुक्ति प्राप्त है। यदि विचारण के पश्चात दोषमुक्ति कर दी गई है तो अभियुक्त का पुन: विचारण किया जा सकता है।

शर्तें- अनुच्छेद 20 (2) का संरक्षण तभी प्राप्त हो सकता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं –

(i) व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त हो

(ii) उसे अभियुक्त और दण्डित किया गया हो,

(iii) उसे किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के सक्षम अभियोजन एवं दण्डित किया गया हो, तथा

(iv) दूसरी बार उसी अपराध के लिए अभियोजन और दण्डित किया गया हो।

(3) आत्म अभिशंसन से संरक्षण (अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण) (Protection self incrimination) – अनुच्छेद 20 (3) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जो किसी अपराध का अभियुक्त हो, स्वयं अपने विरुद्ध एक साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

इस अनुच्छेद का संरक्षण साक्षी को नहीं प्राप्त है बल्कि केवल अभियुक्त व्यक्ति को प्राप्त है।

शर्तें- अनुच्छेद 20 (3) का संरक्षण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी आवश्यक हैं:

(i) व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त हो,

(ii) उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जाये।

अपने विरुद्ध साक्ष्य देने से उन्मुक्ति न्यायालय ही नहीं पुलिस द्वारा पूछ-ताछ में भी प्राप्त है। (नन्दिनी सत्पथी बनाम पी. एल. दानी, ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 1025)

स्टेट ऑफ़ बाम्बे बनाम काथीकालू, ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1808 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि साक्षी बनने का अर्थ साक्ष्य प्रस्तुत करना या न्यायालय में किसी विलेख को प्रस्तुत करना है जो विवादग्रस्त विषय पर कुछ प्रकाश डालता हो। इसमें अभियुक्त के व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित ब्यान सम्मिलित नहीं है।

सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 1974 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने नार्कों टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पालीग्राफी टेस्ट को अनुच्छेद 20 (3) का उल्लंघन बताया तथा इन्हें अवैध घोषित कर दिया।

 

अनुच्छेद- 21

प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता का संरक्षण

(protection of life & Persons liberty)

 

 किसी व्यक्ति को उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा अन्यथा नही।

 अनुच्छेद 21 का संरक्षण नागरिकों एवं विदेशियों सभी व्यक्ति को प्राप्त है।

 प्राण का अधिकार – प्राण के अधिकार का अर्थ मानव गरिमा तथा सभ्यता के साथ जीवन जीने का अधिकार, इसके अन्तर्गत वे सब अधिकार आते है जो किसी मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाते है।

 दैहिक स्वतन्त्रता –दैहिक स्वतन्त्रता विस्तृत अर्थ वाली पदावली है। इसमें वे सभी आवश्यक तत्व शामिल है जो मनुष्य को पूर्ण बनाने में सहायक होते है।

विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure established by law)

विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ उस प्रक्रिया से है जो संसद य़ा विधानमण्डल द्वारा बनायी जाती है या निर्धारित की जाती है।

 44वां संविधान संशोधन, 1978 — इस संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 तथा 21 में प्रद्त्त मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल में भी निलम्बन/वर्खास्त नही किया जा सकता है।

मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया. 1978

प्रस्तुत वाद में निर्णीत किया गया कि अनुच्छेद 21 में प्राप्त अधिकार कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करती है।

बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य

प्रस्तुत वाद में यह निर्णीत किया गया कि मृत्यु दण्ड दिया जाना संवैधानिक है। इससे अनुच्छेद 14, 19 तता 21 का उल्लंघन नही होता है।

मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, 1978

प्रस्तुत वाद में न्यायमूर्ति P.N. भगवती द्वारा निर्णीत किया गया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई अधिकार संविधान के किसी अनुच्छे में नही है तो वे सभी अधिकार अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत आ जायेगे।

इसी वाद में न्यायमूर्ति भगवती द्वारा कहा गया कि अनुच्छेद 21 में प्रदत्त अधिकार संविधान का आधारभूत ढाँचा है।

अनुच्छेद 21 में S.C. द्वारा अपने निर्णयो के माध्यम से व्यक्तियों को निम्न अधिकार प्रदान किया गया हैः-

1. एकान्तता का अधिकार। (मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड़ा)

2. पथाशीघ्र चिकित्सा का अधिकार (परमानन्द बनाम भारत संघ काटरा)

3. शीघ्र परीक्षण का अधिकार (हुश्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य) तथा निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार।

4. (M.c. Mehta vs. Union of India) लोक स्वास्थय एवं पर्यावरण का अधिकार।

5. (विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, 1996) श्रमजीवी महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण (कर्यास्थल)

6. (मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ, 2000) सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है।

7. (सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन) एकान्त कारावास के विरुद्ध संरक्षण

8. (D.K. Bashu vs. state of west Bangal) अवैध गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया।

9. (नीलवती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य) अवैध गिरफ्तारी तथा पुलिस अभिरक्षा में अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण।

10. (J.K.S. Puttaswami vs Unoin of India, 2017) प्रस्तुत वाद में s.c. की 9 जजों की पीठ ने निजता के अधिकार को मूल अधिकार माना तथा इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 प्राण तथा दैहिक स्वतन्त्रता के अन्तर्गत रखा।

प्रश्नः- क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है?

उत्तरः- जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल किया जाये या न किया जाये इस विषय पर न्यायालय का विभिन्न मत हैः-

पी. रतीनाम बनाम भारत संघ, 1994 एस.सी. प्रस्तुत वाद में एस.सी. द्वारा निर्णीत किया गया कि अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। अतः आई.पी.सी. की धारा 309 (आत्म हत्या का प्रयास) अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होने के कारण असंवैधानिक है।

एस.सी. द्वारा कहा गया कि आई.पी.सी. की धारा 309 क्रूर तथा न्याय के विरुद्ध है। क्योकि यह ऐसे व्यक्ति को दण्ड देने का प्रावधान करती है जो पहले से पीड़ित है।

ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, 1996 एस.सी. प्रस्तुत वाद में एस.सी. द्वारा अपने पूर्व में दिये गये निर्णय को उलट दिया गया तथा यह निर्णीत किया कि अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नही है। क्योकि मरना तथा जीना एक दूसरे के विपरीत है।

जीने के अधिकार का अर्थ गरिमा तथा सम्मान के साथ जीना होता है। इसीलिए आई.पी.सी. की धारा 309 संवैधानिक है।

Common cause (Registered society) vs. Union of India, 2018 प्रस्तुत वाद में एस.सी. द्वारा मरने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत जीने के अधिकार में शामिल माना। और एस.सी. द्वारा यह कहा गया कि निष्क्रिय इच्छा और living will कानूनी तौर पर वैध है।

living will एक ऐसा लिखत है जो मरीज को उसके इलाज से पहले उसकी स्थिति के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश देने की अनुमति है। जब वह गम्भीर बीमारी से पीड़ित हो या सहमति देने में सक्षम न हो।

क्या अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर कोई व्यक्ति नुकसानी (प्रतिकर) प्राप्त कर सकता है?

रुदल शाह बनाम बिहार राज्य, 1983 प्रस्तुत वाद में अपने ऐतिहासिक फैसले के महत्व में एस.सी. द्वारा यह निर्णीत किया गया कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय को प्रतिकर दिलाने की शक्ति प्राप्त है।

नीलवती बोहरा बनाम उड़ीसा राज्य, 1993 प्रस्तुत वाद में निर्णीत हुआ कि पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति का तथा जेल में कैदियों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है यदि वह ऐसा करने में असमर्थ होता है तो उसे पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को प्रतिकर दिया था।

शिक्षा का अधिकार : अनुच्छेद 21(क) 86वां संविधान संशोधन

संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 पारित करके संविधान में अनुच्छेद 21-क जोड़ा गया है। जिसमें यह उपबन्ध है कि “राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करे 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबन्ध करेगा”।

इस संशोधन के पूर्व उच्चतम न्यायालय ने मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, 1992 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है।

उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र-प्रदेश राज्य, (1993) 4 SCC 645 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन एक मूल अधिकार है तथा सभी को शिक्षा प्रदान करना राज्य का उत्तरदायित्व है किन्तु राज्य का यह दायित्व 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने तक ही सीमित है।

अत: 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21-क जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार अब मूल अधिकार बना दिया गया है।

86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4-क अनुच्छेद 51-क में उपखण्ड (ट) जोड़ा गया जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता-पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षकों पर बच्चों और प्रतिपाल्यों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का मूल कर्तव्य बना दिया गया है।

86वें संविधान संशोधन द्वारा ही संविधान के भाग-4, में अनुच्छेद 45 प्रतिस्थापित करके 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के पूर्व बाल्यकाल की देख-रेख और शिक्षा देने का प्रयास राज्य द्वारा किये जाने का निर्देश उपबंधित किया गया है।

उक्त संशोधन के अनुसरण में संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 पारित किया जो 1 अप्रैल 2010 से सम्पूर्ण देश में लागू हुआ। इसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को राज्य के व्यय पर निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का उपबन्ध किया गया है।

इस अधिनियम में निजी विद्यालयों सहित सभी विद्यालयों में आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

 एन. कोमोन बनाम मणिपुर राज्य, AIR 2010 मणिपुर 102 के मामले में गोहाटी उच्च न्यायालय ने 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु शिक्षा अधिकारी को 4 सप्ताह में याची के प्रतिवेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया।

गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण (अनुच्छेद 22) (Protection Against Arrest and Detention)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में सभी व्यक्तियों (नागरिकों तथा गैर नागरिकों) को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद 22 के अधीन दो प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख हैं-

(i) सामान्य विधि के अधीन गिरफ़्तारी, तथा

(ii) निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तारी

अनुच्छेद 22 के खण्ड (1) एवं (2) में सामान्य विधि के अन्तर्गत गिरफ्तार किये जाने पर गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के प्रावधान किये गये हैं। ये निम्नलिखित हैं-

(i) गिरफ़्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी का कारण बताये बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा (अर्थात उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है)

(ii) उसे अपनी पसंद के विधि व्यवसायी (वकील) से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा।

(iii) गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें गिरफ़्तारी के स्थान से न्यायालय तक ले जाने में लगा समय शामिल नहीं किया जाएगा।

(iv) मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं रखा जाएगा।

अनुच्छेद 22(3) में यह उपबंधित किया गया है कि उक्त अधिकार निम्नलिखित दो कोटियों में आने वाले व्यक्तियों को नहीं प्राप्त है-

(i) विदेशी शत्रु, एवं

(ii) निवारक निरोध-विधि के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति।

निवारक निरोध (Preventive Detention)

सामान्य गिरफ्तारी किसी व्यक्ति द्वारा अपराध कारित किये जाने के पश्चात की जाती है। किन्तु निवारक गिरफ्तारी (निरोध) अपराध किये जाने के पूर्व की जाती है। निवारक निरोध अपराध घटित होने से रोकने के प्रयोजन से किया जाता है। अर्थात यह कार्यवाही दंडात्मक न होकर निवारणात्मक होती है।

निवारक निरोध विधि समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों से उत्पन्न होने वाले खतरों से नागरिकों एवं देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

निवारक निरोध से सम्बन्धित अधिनियम

सर्वप्रथम संसद ने 1950 में निवारक निरोध अधिनियम पारित किया जो 1969 तक लागू रहा।

1971 में आतंरिक सुरक्षा अधिनियम (Maintenance of Internal Security Act, 1971) (मीसा) अधिनियमित किया गया।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) को 1980 में अधिनियमित किया गया।

इसके अतिरिक्त आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए 1978 में प्रिवेंशन ऑफ़ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेन्स ऑफ़ सप्लाइज ऑफ़ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, 1978 पारित किया गया।

अनुच्छेद 22 के खण्ड (4) से (7) के अन्तर्गत निवारक निरोध, विधियों के विरुद्ध संरक्षण के प्रावधान किये गये हैं। यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध विधि के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाता है तो इन प्रक्रियाओं का अनुपालन करना एक अनिवार्य संवैधानिक अपेक्षा है।

अनुच्छेद 22 (4) के अनुसार निवारक निरोध का उपबन्ध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का तीन माह से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना तब तक प्राधिकृत नहीं करेगी, जब तक कि सलाहकार बोर्ड ने तीन मास की उक्त अवधि की समाप्ति के पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है।

अनुच्छेद 22 के खण्ड (5) के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण निम्नलिखित है-

(i) गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार

(ii) परामर्श बोर्ड के विचार के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार

(iii) परामर्श बोर्ड का यह कर्तव्य है कि वह निरोध आदेश जारी किये जाने की तिथि से तीन माह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे।

शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24) (Right Against Exploitation)

अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध किया गया है। इसमें ‘बेगार’ भी शामिल है।

इस उपबन्ध का उल्लंघन अपराध घोषित किया गया है तथा विधि के अनुसार दंडनीय बनाया गया है।

अनुच्छेद 23 का संरक्षण सभी व्यक्तियों (नागरिकों एवं गैर नागरिकों) तथा प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है।

मानव दुर्व्यापार (Human Trafficking) का अर्थ है दास (गुलाम) के रूप में मानव का क्रय-विक्रय करना तथा अनैतिक प्रयोजन के लिए बच्चों एवं महिलाओं का क्रय विक्रय भी इसमें सम्मिलित हैं।

दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 13) के द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 370 के स्थान पर नई धारा 370 तथा 370-क का प्रतिस्थापन कर के क्रमश: व्यक्ति का दुर्व्यापार (Trafficking of person) धारा 370 तथा ऐसे व्यक्ति का, जिसका दुर्व्यापार किया गया है, शोषण धारा 370 क, को दंडनीय अपराध बना दिया गया है जो अनुच्छेद 23 के उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

अनुच्छेद 23 के खण्ड (2) के अनुसार राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किसी व्यक्ति से अनिवार्य सेवा ले सकता है अनिवार्य सेवा लागू करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। राज्य ऐसी अनिवार्य सेवा के लिए पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है।

पीपुल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, AIR 1982 SC 1473 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि यदि किसी व्यक्ति से पारिश्रामिक दिये बिना बलपूर्वक बतात श्रम लिया जाता है तो यह ‘बेगार’ है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बलपूर्वक लिए जाने वाले सभी कार्य जिनसे मानव की गरिमा तथा सम्मान को क्षति पहुंचती है वर्जित किये गये हैं। यदि किसी व्यक्ति को पारिश्रमिक देकर भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य कराया जाता है तो यह बलातश्रम (Bonded labour) के अंतर्गत आता है।

दीना बनाम भारत संघ, AIR 1983 SC 1155 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि बिना पारिश्रामिक दिये कैदियों से काम कराना बलात श्रम है तथा अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है।

नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1984) 3 SCC 243 के मामले में धारित किया गया कि बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराना ही नहीं उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना भी सरकार का कर्तव्य है जिसके अभाव में वे पुन: शोषण के शिकार हो सकते हैं।

कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध (अनुच्छेद 24)- अनुच्छेद 24 के अनुसार चौदह वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय (Hazardous) नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

पीपुल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइट बनाम भारत संघ, AIR 1983 SC 1473 के मामले में धारित किया गया कि भवन निर्माण कार्य में 14 वर्ष के बच्चों को नहीं नियोजित किया जा सकता है। क्योंकि वह भी जोखिम वाला कार्य है।

एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ, (1996) 6 SCC 756 के मामले में धारित किया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने या खान या परिसंकटमय कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने बालकों के कल्याण के लिए बनाये गये विभिन्न विधियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार को विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किया।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) (अनुच्छेद 25-28)

भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा ‘पंथ निरपेक्ष’ पद जोड़ा गया अर्थात भारत एक ‘पंथनिरपेक्ष’ राज्य है इस बात की घोषणा उद्देशिका में की गई है। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य धर्म विहीन या धर्म विरोधी राज्य से नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाएगा।

धर्म के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा एवं प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता होगी।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 में सभी व्यक्तियों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई हैं।

एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पंथनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढ़ांचा है।

अनुच्छेद 25 (1) के अनुसार- लोक व्यवस्था (Public order) सदाचार (Morality) एवं स्वास्थ्य (health) तथा इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंत:करण की स्वतंत्रता तथा बिना किसी बाधा के धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी।

कृपाण धारण करना तथा लेकर चलना सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता का ही अंग माना जाएगा।

अनुच्छेद 25 (2) (क) यह उपबंधित करता है कि- राज्य धार्मिक आचरण से सम्बन्धित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रिया-कलाप का विनिमयन करने के लिए विधि बना सकती है।

अनुच्छेद 25 (2) (ख) यह उपबंधित करता है कि राज्य सामाजिक कल्याण और सुधार करने के लिए या किसी सार्वजनिक प्रकार की हिन्दुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिन्दुओं के सभी वर्गों तथा विभागों के लिए खोलने के लिए विधि बना सकता है।

स्पष्टीकरण 2 यह स्पष्ट करता है कि हिन्दू शब्द में सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म मानने वाले भी सम्मिलित है और हिन्दू संस्थानों का अर्थ भी उसी के अनुरूप लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 25 दो प्रकार के अधिकार प्रदान करता है-

(i) अंत:करण की स्वतंत्रता का, तथा

(ii) बिना किसी बाधा के धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता का।

 इस अधिकार पर अनुच्छेद 25 में ही निम्नलिखित निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं-

(i) सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार एवं जनता के स्वास्थ्य के हित में,

(ii) धर्म से सम्बन्धित आर्थिक वित्तीय तथा राजनीतिक कार्यकलापों के विनियमन के लिए,

(iii) समाज कल्याण तथा समाज सुधार,

(iv) इस भाग के अन्य उपबन्धों के अन्तर्गत लगाए जा सकने वाले निर्बन्धन।

विजोय इमैनुअल बनाम केरल राज्य, 1986 (3) SCC 615 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है यदि उसका धार्मिक विश्वास उसे ऐसा करने से रोकता हो।

जावेद बनाम हरियाणा राज्य, AIR 2003 SC 3057 के मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह नियम कि जिन व्यक्तियों के दो से अधिक बच्चे होंगे वे स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ने के अयोग्य होंगे, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।

रेव स्टेनिस्लाम बनाम म. प्र. राज्य, AIR 1977 SC 908 में धारित किया गया कि अनु. 25 (1) बलात धर्मांतरण कराने का अधिकार नहीं प्रदान करता है।

अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक अनुभाग या उसके किसी वर्ग को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है-

(i) धार्मिक तथा पूर्त उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और उसका पोषण करने का

(ii) अपने धार्मिक मामले के प्रबंधन का

(iii) चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन और उसका स्वामित्व प्राप्त करने का

(iv) ऐसी सम्पत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का।

उक्त स्वतंत्रताओं पर लोक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य के हित में निर्बन्धन लगाया जा सकता है।

धार्मिक अनुभाग अर्थात धार्मिक सम्प्रदाय का अर्थ ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो एक विशिष्ट नाम के तहत संगठित होते हैं तथा जो सामान्यतया एक धार्मिक सम्प्रदाय या संस्था होती है जिसका किसी धर्म विशेष में विश्वास होता है।

अनुच्छेद 26 (घ) के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं से सम्बन्धित सम्पत्ति का प्रबन्धन कार्य राज्य विनियमित कर सकता है किन्तु सम्पत्ति के प्रबन्धन का अधिकार उस सम्प्रदाय विशेष के पास ही रहेगा राज्य यह अधिकार उससे लेकर किसी अन्य व्यक्ति में निहित नहीं कर सकता है।

संतोष कुमार बनाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय (सचिव), 1994 प्रस्तुत वाद में संस्कृति तथा संस्कार के रुप में किसी विषय को पढाये जाने से धर्मनिरपेक्षता प्रभावित नही होती है।

अनुच्छेद 27- किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 28- पूर्णतया राज्य निधि से पोषित शैक्षिक संस्थाओं में किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है।

अनुच्छेद 28 (2)- यदि कोई ऐसी शिक्षण संस्था जो किसी ऐसे न्यास या विन्यास (Trust or endowment) के अधीन स्थापित की गई है जिसके अनुसार धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है तो खण्ड (1) का प्रतिबन्ध ऐसी शिक्षा संस्था के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा अर्थात उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबन्ध नहीं होगा।

अनुच्छेद 28 (3)- राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा अनुदान प्राप्त किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश लेने वाले किसी भी व्यक्ति को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा कि वह उस संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग ले या उसमें की जाने वाली धार्मिक उपासना में भाग लें जब तक कि यह स्वयं इसके लिए सहमत नहीं होता या यदि वह व्यस्क है तो उसका संरक्षक इसके लिए अपनी सहमति नहीं देता है।

एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, (1994) 3 SCC के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि पंथनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है चाहे वे भारतीय नागरिक हो या विदेशी।

अरुणा राय बनाम भारत संघ, AIR 2003 SC 3176 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नये पाठ्यक्रम को संवैधानिक माना तथा कहा कि यह न तो अनुच्छेद 28 का उल्लंघन करता है और न ही पंथनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है।

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार Cultural and Educational Rights (अनुच्छेद 29, 30)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 तथा 30 में संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य अल्प-संख्यक वर्ग के हितों को संरक्षित करना है।

अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण (अनुच्छेद 29)- अनुच्छेद 29 (1) भारत क्षेत्र में रहने वाले “नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को, जिनकी अपनी भाषा लिपि या संस्कृति है” उसे बनाये रखने के अधिकार की गारंटी देता है।

अनुच्छेद 29(2) के अनुसार किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा घोषित और राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में केवल धर्म मूलवंश, जाति या भाषा या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

अहमदाबाद सेंट जेवियर कालेज सोसाइटी बनाम गुजरात राज्य, ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 1389 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि अनुच्छेद 29 (2) का लाभ केवल अल्पसंख्यक वर्ग को ही नहीं प्राप्त है बल्कि बहुसंख्यक वर्ग को भी इसका लाभ प्राप्त है।

शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रबन्धन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार (Right of minorities to establish and administration of educational institution) (अनुच्छेद 30)

अनुच्छेद 30 (1) के अनुसार- धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन (administration) का अधिकार होगा।

संविधान के (44 वें संशोधन) अधिनियम-1978 के अनुच्छेद 30 में खंड (1क) जोड़कर यह उपबंध किया गया कि अल्पसंख्यक वर्ग दवारा स्थापित और प्रशासित किसी शिक्षा संस्था की सम्पति का यदि अनिवार्य अर्जन किया जाता हे तो समुचित एव पर्याप्त क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए ताकि इस भाग के अधीन प्रत्याभूत अधिकार सीमित या समाप्त न हो जाए।

अनुच्छेद 30(2) – के अनुसार – राज्य शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में इस आधार पर विभेद नही करेगा कि वह अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है

अनुच्छेद 30 से अधिक व्यापक अधिकार प्रदान करती है जेसे अपनी रूचि की शिक्षा संसथाओं की स्थपना तथा प्रशासन का अधिकार, जिसमे उन्हें शिक्षा का माध्यम पाठ्यक्रम पढाए जाने वाले विषय आदि को निर्धारित करने का अधिकार सम्मिलित है।

सेंट स्टीफेन कालेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय SCC 558 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में 50% अन्य समुदाय के छात्रों को प्रवेश देना होंगा।

अहमदाबाद सेंट जेवियर कालेज बनाम गुजरात राज्य, AIR 1974 SC 1389 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया की अनुच्छेद 30 राज्य को अल्पसंख्यको की शिक्षा संस्थाओं की श्रेष्ठता को और अच्छे प्रशासन को बनाये रखने के उद्देश्य से विनियम बनाने से नही रोकता है।

अनुच्छेद 29 और 30 पर (अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों) पर सबसे महत्वपूर्ण निर्णय टी. एम. पाई फाउन्डेशन क. लि. बनाम स्टेट ऑफ कर्णाटक, AIR 2003 SC 355 के मामले में उच्चतम न्यायालय के ग्यारह न्यायधीशो की पीठ ने विनिश्चय किया कि राज्य और विश्वविद्यालय को धार्मिक और शैक्षणिक रूप से अल्पसंख्यको द्वारा चलायी जा रही शिक्षण संस्थाऐं और गैर सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नीति के मामले का विनिमयन करने का अधिकार नही है।

 

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

(Right to Consitution Remedies)

(अनुच्छेद 32)

यह संविधान में दिया हुआ छठा एवं अन्तिम मूल अधिकार है।

डॉ भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारो) को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है।

अनुच्छेद के माध्यम से एस.सी. भारतीय संविधान का सजग प्रहरी या सरंक्षक है।

अनुच्छेद 32(1)- भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए एस.सी. को समुचित कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद 32(2)- एस.सी. इस अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित आदेश निर्देश या रिट आदि जारी कर सकता है।

भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रिट का उल्लेख है।

(1) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Carpus)

(2) परमादेश (mandamus)

(3) प्रतिषेध (Prohobition)

(4) उत्प्रेक्षण (Certiorari)

(5) अधिकार – पृच्छा (Quo-warranto)

बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट पर Res-Subjudication का नियम लागू नही होता है।

अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत एस.सी. में रिट की अधिकारिता केवल मूल-अधिकारों तक सीमित है। जबकि 226 के अन्तर्गत H.C. को रिट की अधिकारिता मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य अधिकारों (विधिक अधिकार) तक होती है।

 

जन-हित याचिका या लोक हित याचिका

Public interest litigation

जनहित याचिका की शुब्दात संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी।

भारत में लोक हित याचिका का उपबन्ध अमेरिका से लिया गया है।

लोक-हित याचिका भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में परिभाषित नही है बल्कि यह s.c. की संवैधानिक व्याख्या से उत्पन्न हुआ है।

भारत में लोत हित याचिका प्रारम्भ करने का श्रेय J.P.N. Bhagwati तथा न्यायमूर्ति कृष्णों अय्यर को जाता है।

यह याचिका अनुच्छेद 32 के द्वारा एस.सी. में तथा अनुच्छेद 226 के द्वारा H.C. में दायर किया जाता है।

परिभाषा- लोक हित वाद से अभिप्राय ऐसे वाद से है जिसमें जन-सधारण या सार्वजनिक क्षेत्र का हित निहित हो।

लोक हित वाद कौन ला सकता है— सामान्य नियम यह है कि पीड़ित व्यक्ति ही न्यायालय में वाद ला सकता है किन्तु लोक हित वाद में कोई ऐसा व्यक्ति जो निर्धन हो, गरीब हो, अल्पसंख्यक हो, कमजोर वर्ग से तथा अज्ञानता के कारण न्यायालय जाने में असमर्थ हो तो उसकी तरफ से समाज का कोई व्यक्ति या व्यक्तियों को समूह उसके अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए H.C. या S.C. जा सकते है।

लोक हित वाद का विषय- निम्न विषयों पर PIL प्रस्तुत किया जा सकता है-

(i) अमानवीय व्यवहार के संरक्षण के लिए।

(i) बाल-कल्याण

(ii) श्रामिको के सरंक्षण

(iii) पर्यावरण संरक्षण

(iv) नारी के शोषण के विरुद्ध सरंक्षण

(v) सार्वजनिक जीवन के भ्रष्टाचार

S.P. Gupta vs Union of India प्रस्तुत वाद मे लोक हित वाद के दुरुपयोग को रोकने के लिये यह कहा गया कि किसी वाद लोक-हित वाद तभी माना जायेगा जब वहः-

(i) सदभावपूर्वक हो,

(ii) इसका उद्देश्य अनुचित लाभ अर्जित करना न हो,

(iii) वह राजनीति से प्रेरित न हो,

(iv) वह व्यक्तिगत लाभ के लिए न हो,

सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, प्रस्तुत वाद में एस.सी द्वारा निर्णीत किया गया कि PIL का उद्देशय व्यक्तिगत लाभ के लिए न होकर सार्वजनिक विकास के लिए होना चाहिए।

 

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Lecture – 4

Pre Questions

 

1. “शिक्षा का अधिकार” को मूल अधिकार के रूप में संविधान में जोड़ा गया-

(a) 42वें संविधान संशोधन द्वारा।

(b) 44वें संविधान संशोधन द्वारा।

(c) 84वें संविधान संशोधन द्वारा।

(d) 86वें संविधान संशोधन द्वारा।

 

2. संविधान के अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कौन ‘राज्य’ नहीं है?

(a) जीवन बीमा निगम

(b) भारत का स्टेट बैंक

(c) दिल्ली विश्वविद्यालय

(d) एन.सी.ई.आर.टी.

 

3. ‘आच्छादन’ का सिद्धांत संबंधित है-

(a) अनुच्छेद 12 से

(b) अनुच्छेद 13 से

(c) अनुच्छेद 14 से

(d) अनुच्छेद 15 से

 

4. संविधान के निर्वचन में प्रथम बार भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत निम्न वाद में लागू किया गया-

(a) केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य

(b) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य

(c) ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य

(d) चरणजीत लाल बनाम भारत संघ

 

5. न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है?

(a) अनुच्छेद 11

(b) अनुच्छेद 12

(c) अनुच्छेद 13

(d) अनुच्छेद 15

 

6. भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत निम्न संविधान से लिया गया है?

(a) ब्रिटेन के

(b) फ्रांस के

(c) यू.एस.ए. के

(d) स्विट्ज़रलैंड के

 

7. निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13 से सम्बन्धित नहीं है?

(a) पृथक्करणीयता का सिद्धांत

(b) तत्व और सार का सिद्धांत

(c) अधित्याग का सिद्धांत

(d) आच्छादन का सिद्धांत

 

8. भारत के संविधान में ‘विधि का शासन’ निहित है अनुच्छेद-

(a) अनुच्छेद 13 में

(b) अनुच्छेद 14 में

(c) अनुच्छेद 19 में

(d) अनुच्छेद 25 में

 

9. निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है?

(a) शोषण के विरुद्ध अधिकार

(b) समता का अधिकार

(c) हड़ताल का अधिकार

(d) संगम या संघ बनाने का अधिकार

 

10. संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें ‘किसी भी रूप में अस्पृश्यता के अंत’ के लिये प्रावधान है?

(a) अनुच्छेद 14

(b) अनुच्छेद 17

(c) अनुच्छेद 19

(d) अनुच्छेद 16

 

11. प्रेस की स्वतन्त्रता निम्नलिखित के हित में निर्बन्धित नहीं की जा सकती है-

(a) लोक व्यस्था

(b) राज्य की सुरक्षा

(c) जनहित

(d) भारत की प्रभुता एवं अखंडता

 

12. ‘जनहित वाद’ की अवधारणा निम्नलिखित किस देश से उत्पन्न हुई?

(a) ऑस्ट्रेलिया

(b) यू.एस.ए.

(c) यू.के.

(d) भारत

 

13. PIL से संबंधित व्यक्ति हैं-

(a) न्यायाधीश भगवती

(b) न्यायाधीश आर.एन. मिश्रा

(c) न्यायाधीश वेंकटचेलैया

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

 

14. निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है?

(a) मृत्यु का अधिकार

(b) जीवन का अधिकार

(c) जीविका का अधिकार

(d) सम्मान का अधिकार

 

15. “किसी व्यक्ति को, उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा” से तात्पर्य है-

(a) विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधि

(b) ऐसी विधि जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार हो

(c) ऐसी विध जिससे रोजगार का अधिकार प्राप्त हो

(d) ऐसी विधि जो केवल ‘प्रक्रिया’ से संबंधित हो

 

16. निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अन्तर्गत सम्पति का अधिकार मौलिक अधिकार से हट गया?

(a) 24वाँ संशोधन

(b) 25वाँ संशोधन

(c) 42वाँ संशोधन

(d) 44वाँ संशोधन

 

17. सूची-I एवं सूची-II को सुमेलित कीजिये और सूचियों के नीचे दिए गये कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिये-

सूची – I nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;सूची – II

(A) बालाजी बनाम मैसूर राज्य nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;1. मूल अधिकारों के अभित्यजन का सिद्धांत

(B) मेनका गाँधी बनाम भारत संघ nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;2. धार्मिक स्वतंत्रता

(C) रेव. स्टेनिस्लाव बनाम मध्य प्रदेश राज्य nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;3. प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार

(D) बशेशर नाथ बनाम आयकर आयुक्त nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;4. पिछड़े वर्ग का आरक्षण

कूट:

A nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;B nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;C nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;D

(a) 4 2 3 1

(b) 1 4 3 2

(c) 4 3 2 1

(d) 4 1 2 3

 

18. संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है-

(a) मृत्यु का अधिकार

(b) आत्महत्या करने के प्रयत्न का अधिकार

(c) शिक्षा का अधिकार

(d) नियोजन का अधिकार

 

19. विज्ञापन एक ‘वाणिज्यिक वाक्’ है, यह निर्णीत हुआ था-

(a) हमदर्द दवाखाना ब. भारत संघ में

(b) एक्सप्रेस न्यूज़ पेपर्स (प्रा.) लि. ब. भारत संघ में

(c) बेनेट कोलमैन एंड क. ब. भारत संघ में

(d) टाटा प्रेस लि. ब. महानगर टेलीफोन निगम लि. में

 

20. अवैध कैद के लिए कौन सी रिट जारी होती है?

(a) निषेध रिट

(b) परमादेश रिट

(c) बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट

(d) अधिकार-प्रच्छा रिट